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Wednesday, February 5, 2025 11:24:02 AM
रांची (RANCHI): कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा जीडीपी ग्रोथ में गिरावट के अनुमान को निराशाजनक बताया है. पार्टी का कहना है कि अर्थव्यवस्था से सम्बंधित लगातार सामने आ निराशाजनक आंकड़े आगामी केंद्रीय बजट के लिए चिंताजनक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ना चाहिए:कांग्रेस
कांग्रेस महासचिव (संचार) एवं सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को यहां एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक़ वित्त वर्ष 2025 में सिर्फ 6.4 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है. यह चार साल का सबसे निचला स्तर है और वित्त वर्ष 2024 में दर्ज 8.2 प्रतिशत के ग्रोथ की तुलना में स्पष्ट गिरावट है. यह भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया 6.6 प्रतिशथ के ग्रोथ के उस अनुमान से भी कम है, जो ख़ुद ही पहले के 7.2 प्रतिशत अनुमान से कम है. कुछ ही हफ़्तों में भारतीय अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर आ गई है. अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, जिस तरह से बढ़ना चाहिए. सरकार अब देश के ग्रोथ में गिरावट की वास्तविकता और इसके विभिन्न पहलुओं से इनकार नहीं कर सकती है.
घोषणाओं में 21 प्रतिशत की गिरावट
जयराम रमेश ने कहा कि पिछले दस वर्षों में देश की उपभोग कहानी रिवर्स स्विंग में चली गई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है. इस वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़ों में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ग्रोथ पिछली तिमाही के 7.4 प्रतिशत से धीमा होकर 6 प्रतिशत रह गया. कारों की बिक्री चार साल के निचले स्तर पर आ गई है. उन्होंने कहा कि सकल स्थिर पूंजी निर्माण (पब्लिक और प्राइवेट) में ग्रोथ के लिए सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष यह धीमा होकर 6.4 प्रतिशत हो जाएगा, जो पिछले वर्ष 9 प्रतिशत था. यह आंकड़ा भी भारत में निवेश करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की अनिच्छा की वास्तविकता को दिखाता है. जैसा कि सरकार के अपने आर्थिक सर्वेक्षण (2024) ने स्वीकार किया, “मशीनरी और उपकरण और बौद्धिक संपदा उत्पादों में प्राइवेट सेक्टर का सकल निश्चित पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) वित्त वर्ष 2023 तक चार वर्षों में संचयी रूप से केवल 35 प्रतिशत बढ़ा है,यह अच्छा मिश्रण नहीं है." वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 24 के बीच प्राइवेट सेक्टर द्वारा नए प्रोजेक्ट की घोषणाओं में 21 प्रतिशत की गिरावट के साथ यह और भी बदतर हो गया है.
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