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Thursday, April 3, 2025 9:52:19 AM
डिजिटल खरीद मंच गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों के लिए 10 लाख से अधिक जनशक्ति संसाधनों की भर्ती करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है.
बुधवार को सोना और चांद दोनों चमकीली धातुओं ने जोरदार छलांग लगाई.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार को कहा कि ‘विकसित भारत 2047’ का मिशन एक ऐसे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की मांग करता है.
ग्राहकों को किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने लेन-देन की योजना तदनुसार बनाने की सलाह दी जाती है.
नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया है.
गोयल ने शनिवार को नई दिल्ली में यूनाइटेड इंटरनेशनल एवोकेट कॉन्फ्रेंस के विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही.
भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है.
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देसी चना पर 10 फीसदी आयात शुल्क लगा दिया है.
लगातार तीन दिन की गिरावट के बाद घरेलू सर्राफा बाजार में गुरूवार को मजबूती नजर आई.
केंद्र सरकार द्वारा पिछले 10 साल से चलाई जा रही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (जीएमएस) आज से बंद कर दी गई.
घरेलू सर्राफा बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन सोने के भाव में गिरावट का रुख नजर आया. हालांकि चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ.
चांदी के भाव में मंगलवार को कोई बदलाव नहीं हुआ.
भारत और सिंगापुर ने मंगलवार को ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर (जीडीएससी) के लिए हाथ मिलाया है.
घरेलू सर्राफा बाजार में रविवार को सोने के भाव में तेजी का रुख नजर आया.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 30 मीट्रिक टन जीआई-टैग वाले गुड़ की खेप बांग्लादेश को निर्यात के लिए रवाना की गयी है.
डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के साथ अपनी सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) का विस्तार फ्लिपकार्ट ने किया है.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 57.30 अंक यानी 0.25 फीसदी की बढ़त के साथ 23,247.95 अंक पर कारोबार कर रहा है.
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 57.30 अंक यानी 0.25 फीसदी की बढ़त के साथ 23,247.95 अंक पर कारोबार कर रहा है.
कंपनी ने कहा कि वह अप्रैल से अपने पूरे मॉडल रेंज की कीमतों में 2 फीसदी तक की वृद्धि करेगी.
केंद्र सरकार ने हाल में आयात में वृद्धि से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति से बचाने के लिए कुछ इस्पात उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12 फीसदी सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की.
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