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Sunday, May 25, 2025 10:34:05 AM
रांची (RANCHI): पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. पंजाब सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने और पंजाब की 13 जेलों में फाइव जी जैमर लगाने की मंजूर दी है. साथ ही युद्ध जैसे हालातों में जमाखोरी से निपटने के लिए सरकार ने छह जिलों में 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का फैसला लिया है.
532 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ
शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों को बताया कि पठानकोट से लेकर अबोहर तक कुल 532 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है. यहां आएदिन ड्रोन के माध्यम से हथियार व नशा भेजा जा रहा है. इससे छुटकारा पाने के लिए पंजाब की सीमा में एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित किया जाएगा. आज की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है. उन्होंने बताया कि इस योजना को बीएसएफ के साथ मिलकर लागू किया जाएगा, क्योंकि बीएसएफ ने कुछ क्षेत्र में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर लिया है.योजना के तहत मुफ्त उपचार का लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनका मुफ्त इलाज करने के लिए शुरू की गई फरिश्ते योजना का विस्तार कर दिया है. अब युद्ध में घायल और आतंकियों एव अन्य असमाजिक तत्वों की गोली लगने से घायलों का भी इस योजना के तहत मुफ्त उपचार किया जाएगा. भारत- पाक तनाव को देखते हुए इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर पंजाब के सीमावर्ती जिले हैं. उन्होंने बताया कि लड़ाई के दौरान किसी तरह की जमाखोरी न हो इसके लिए सरकार ने फैसला किया है कि हालात सामान्य होने तक सीमावर्ती छह जिलों में 12 मंत्रियों को तैनात किया जाएगा. यह सभी मंत्री रोजाना विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राशन की दुकानों व अन्य दैनिक उपभोग वाली दुकानों की जांच करेंगे ताकि कहीं कोई जमाखोरी न करे. मंत्रियों द्वारा जांच का काम भी शुक्रवार से शुरू कर दिया गया है.
13 जेलों में फाइव जी जैमर लगाए जाने को भी मिली मंजूरी मुख्यमंत्री ने बताया कि शुक्रवार की बैठक में पंजाब की 13 जेलों में फाइव जी जैमर लगाए जाने को भी मंजूरी दी गई है. जिसके तहत गोविंदवाल, पटियाला, बठिंडा, अमृतसर, संगरूर, फरीदकोट और मुक्तसर साहिब आदि जेलों में जैमर लगाए जाएंगे. मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के साथ ही अधिकारियों को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
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